Use the cycle to reap benefits

With Indian stock market looking for its direction, equity investors are hard-pressed to search opportunities for reaping gains. But if one looks carefully, there are a few specific themes, which have carry potential. These are cyclical stocks, which move in sync with broader economic scenario or sectoral fortunes and whose performance is very much dependent on economic ups and downs. In fact, the financial situation of these companies is highly dependent on various macro factors and if these factors show fluctuations, this, in turn, is reflected in the performance of these companies. Another important thing to note is- these companies flourish during specific periods of the year and these cycles repeat themselves. Consequently, share prices of these companies move in predictable patterns.

Experts are of the view that these can be bought for short term (a few months at least) for reaping significant gains. Looking at it with investors' perspective, these stocks can improve the return of their portfolio if one is able to buy and sell these stocks at right time. Means, timing is really crucial as far as getting benefit from these stocks is concerned. One should note that he should be able to enter in these stocks before the start of up move and exit from these before they start falling. Let us have a look on these stocks. 

Rail stocks

Kernex Microsystems (India), Kalindi Rail Nirman (Engineers), Titagarh Wagons, BEML, Stone India, Texmaco and Hind Rectifiers; what is the similarity among these stocks? These stocks have shown regular tendency of surge prior to rail budget in comparison to benchmark indices. In year 2008, the railway budget (for year 2008-09) was presented on 26th February. On the day, BSE Sensex touched the level of 17,860 on higher side, posting a rise of 5.37 per cent in comparison with the closing of February 13, 2008. During the same period, share price of Kernex Microsystems (India), Hind Rectifiers, Texmaco and Kalindi Rail Nirman (Engineers) zoomed in a range of 28-36 per cent.

The railway budget for year 2009-10 was presented on the floor of parliament on July 3, 2009. Sensex touched the high of 14,946 that day, which resulted in over 23 per cent growth in comparison with the closing level of 4th May 2009. During the same period, shares of BEML, Texmaco, Titagarh Wagons, Kalindi Rail Nirman (Engineers) and Kernex Microsystems (India) had soared in three digits.  

AC stocks

Demand for summer-related products is cyclical or seasonal. A number of products like fans, coolers, air-conditioners and refrigerators show higher demand during summers, especially in north India. So, it makes sense to go for summer-demand related seasonal stocks like Bluestar, Whirlpool, Hitachi Home, Voltas, IFB Industries and Bajaj Electricals. If we look at the past trends of these stocks, these have shown surge during the months of summer-that is, the period between May and October. Barring 2011, the performance of these stocks has been encouraging during these months. During these months in 2009, the stock of Bajaj Electricals surged over 267 per cent, while Whirlpool soared around 261 per cent. Other stocks like Bluestar, Hitachi Home, Voltas and IFB Industries reported increases in the range of 91 to 168 per cent, while the Sensex had jumped nearly 40 per cent during the period.

The trend continued in the summer months of 2010 as well, when Voltas, Whirlpool and IFB Industries went up by 35.69 per cent, 57.32 per cent and 81.03 per cent, respectively, while the Sensex rose around 14 per cent. 

Auto stocks

The last few months of the year bring happiness for consumption-driven companies. As the demand for their products increases due to festive season, this, in turn, boosts profitability of these companies. Sales of automobiles pick up during October to December on the back of festivals. As automobile companies benefit from this season, this is positive for auto stocks as well. However, the sector is feeling some pressure in demand currently due to various reasons, things may turn around if interest rates go down and monsoon fares better.  

In the festive season of year 2009, the BSE Sensex had soared 9.67 per cent, but BSE Auto Index outperformed the former with a growth of 24.42 per cent. The trend continued during the festive season of year 2010 as well. In that year, BSE Auto index had risen 21.08 per cent, while the Sensex had risen 13.43 per cent during the same period. 

Tours and travels stocks 

Summer months- beginning from April and stretching to July- are the peak holiday season, in north India. During summer months a number of people start surfing websites of tour and travel companies or start approaching travel agents for planning their trips. Due to this demand, companies related to tours and travels report a surge of 40-50 per cent in their business during the April-June quarter over the previous quarter. Experts say that the increase in business benefits the stocks of these companies too.

During May-October 2010, stock prices of International Travel House, Transcorp International and Cox and Kings surged 61 per cent, 25.33 per cent and 14.61 per cent respectively. During May-October 2009, stocks of International Travel House and Thomas Cook had shown a jump of 50 per cent and 29.67 per cent respectively.

Other old economy sectors such as cement, chemicals and banks as well can be classified under cyclicals as they move in tandem with the economic growth or downturn or economic policies such as interest rates. Stocks related to these sectors as well move in patterns in normal situations and investors can take benefit of these patterns.  

Things to remember 

How much encouraging the past trends may be, investors need to assess the fundamentals of the companies before making an investment in these stocks. Not only this, one should not invest each and every company of the sector, they must zero in on a fundamentally sound company. Besides, one should take into account the credibility of management, track record, market positioning of various products and distribution strength of the specific company.

Apart from that, the relative valuation of the stock with other stocks should be taken into consideration. Generally, the best time to buy these stocks is when valuations of these stocks are down and share prices are below the book values. Experts are of the view that these stocks can be given a maximum allocation of 20 per cent in one's portfolio, however, it totally depends on risk profile of the investor.

One should not overexpose his/her portfolio to cyclical stocks. Reason behind this is very simple. Sometimes these stocks don't perform as per their pattern. Another important thing to note is- sometimes these stocks start showing upwards move well before their specific period. Hence, one should keep an eye on the movement of these stocks.

(Published in Money Mantra)

Financial planning for people with Irregular Income

Many people with irregular income think that they don't need to create a budget. They think since there is not a fixed income on a fixed date of the month, they don't require the planning for income and expenses. Most of such persons spend their money on need basis and are not able to collect money for hard times. In fact, planning is even more important for the people with irregular income than for the salaried persons. Without budgeting skills, such people are unable to survive properly and make their life difficult. When one is into an income stream that is irregular, the onus is really on him to follow a proper financial game plan. In this write up, we would discuss such issues for people with irregular income and try to suggest better ways as far as their financial life is concerned. Like others, financial matters for such people can be divided into three parts- budgeting, spending and saving & investment. 

Budgeting is the key

Financial planning for such people starts with budgeting itself. People with irregular income should divide their funds into three parts- fund for day to day expenses, savings and contingency fund. Contingency fund is made for expenses for sudden and unexpected situations. One should keep aside cash equivalent to at least six-nine months expenses. This serves as a cushion for an extended lean period. First and foremost thing is to make the proper budget and follow the routine plan.

Invariable fixed expenses: Whenever one starts making a budget, he should start with invariable fixed expenses. There are some very essential expenses every month like your home rent (if one lives on rent), EMIs and insurance premiums. These are fixed amounts due for every month and one should make his budget including these all. This is the amount one needs every month at any rate and one can't trim it, regardless he earns Rs.50000 or nothing.

Variable fixed expenses: Next category is variable fixed expenses, which includes expense heads needed every month, but vary in amount. These include various utility bills (like electricity bill, bill of phone, bill of internet usage etc) and grocery bill. These expenses can be trimmed down drastically if one sees things getting difficult. People with irregular income can prepare themselves to deal with variable fixed expenses. Ideally, they should anticipate the highest amount they have fixed for this head (to maintain the same standard of life), but be ready to cut back if required. The mantra is- hope for the best but prepare for the worst.

Needed income: By adding invariable fixed expenses and variable fixed expenses, one would come up with a number (an amount) which is required every month to run the life smoothly. But one shouldn't forget to add ten per cent of the sum as miscellaneous expenses. This would show that what one needs to make every month in order to meet his most basic expenses comfortably. On the other hand, one should know that how much he would be making that month (a rough idea). By mid-January, one should have a good idea how much he would be getting during February.

Life doesn't stop: We have discussed it earlier that people with irregular income should divide their funds into three parts- fund for day to day expenses, savings and contingency fund. One may open three accounts for these three parts. Fund to meet the expenses of January should be kept aside in first account well before January. Let us understand it in detail. Suppose one has to arrange Rs.30000 per month to meet the both ends. Hence, it is necessary to arrange Rs.30000 and put that in first account.

People with irregular income know that cheques may not come for weeks or even months. If the income comes up short, one should take a temporary loan from savings account to bridge the gap in income. It is important to note that this loan from savings account should be repaid as and when situation gets better.

Spend the money sensibly

Every person in the world earns and spends money, but people who spend money sensibly can do wonders. A little difference between these people and others is smartness of spending on right things on right time and skipping the non-required expenses smartly.

Plan spending in a better way: Sometimes it is really helpful for the people with irregular income to adopt an approach of not purchasing more than is absolutely needed. Such planning of spending ensures the focus on the fact that how big one can cut from the variable fixed expenses and how much one can save each month. It's a matter of how much extra savings can be built up, and this can be done by if one practices saying no on several occasions. 

Skip the non-required expenses: People spend a lot of money for buying new clothes or buying books or eating outside. These are the expenses that are completely within one's control. These are the things on which one can spend money if he can afford. The expense of this non-required category can be skipped and can be trimmed if one doesn't have money. It is better to postpone buying of books for times when he has extra money. One may choose not to spend money on clothes at all for several months. Then, he may plan to make clothing purchases on few occasions.

Pay the bills and debts on time: Money should be arranged for bills and EMIs in advance and these should be paid on time. One must understand the fact that paying these on time saves some extra bucks every time. It is better to pay the debt than parking that into a savings account. If one has Rs.50000 earning 4 percent in a savings account, whereas his credit cards are losing 40-42 per cent, then it's a better idea to pay the card dues. Once the debt is paid, one can transfer that same monthly payment into a savings account.

Better to go for foreclosures: It is not that all the twelve months are lean months for the people with irregular income. There are always few better months which fetch them good amount. Whenever one gets a handsome amount, it is better to settle the existing loans, even if they are expensive. Despite the prepayment fee, it is advisable to dispose of all the loans as soon as possible.

Save and invest smartly

One shouldn't keep all his funds in the first account. Instead, one should try to put the extra amount (after keeping the day to day expenses aside) in the savings account. Following the routine plan is the best way to save. If one continues this for few months, he would don't even notice that he is not spending as much as earlier. Some people don't save because they are left with a very little amount after expenses. They should not feel ashamed in starting with a very little amount, but the important point is to get started. Keeping a long term view helps one realize the value of a small start. It is really foolish to save money and keep idle into a savings account. The next step is investing the money so as which proves to be helpful for future.

Buy Life and medical insurance: Life insurance plan is thoughtful investment that can be helpful in financial security of the family. Every family has a lifestyle and a standard of living. This is mainly based on the earnings of the head of the family. It would be really difficult for his family and children to maintain the same lifestyle in case he meets with any unfortunate incident. Hence, it is prudent to buy a term insurance for himself and make the children his nominee. A single-premium policy is the perfect idea for people with irregular income as they are not paid regularly. Another thing, which is necessary, is to buy a family floater mediclaim policy. It would really relieve him from the pressure of paying hospital bills.

Opt for liquid plus schemes and short term FDs: Saved money can be invested into liquid or liquid plus schemes. One can invest lump sum in such schemes and move the money over time, say six or 12 months. Such investing will ensure that the money is in the hands and does not get spent. One can use short term FDs as well which can be accessed at a very short notice.

In addition, sweep-in option offered by banks for a savings bank account can earn interest for investors. This facility puts money from the investor's account into a short-term fixed deposit and puts the money back into that account if there is a deficit when one has issued a cheque.

Public Provident Fund and NPS: One must think about the necessities of the years to come well ahead. Public Provident Fund is a good investment option to build a corpus for the future. It gives eight and a half per cent after-tax returns. One can invest as low as Rs.500 to as much as Rs.1,00,000 per year in his PPF account. Insurance companies and mutual funds are offering several pension plans but New Pension System (NPS) can be preferred to collect a corpus for the years to come.
(Published in Money Mantra)

कुछ हल्का होगा उत्सव का उत्साह

नवरात्रि के साथ हिन्दू त्योहारों और उत्सवों का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है जो अगले तीन महीनों तक जारी रहेगा। अक्टूबर में नवरात्रि, विजयादशमी, बकरीद और करवा चौथ के बाद नवंबर में धनतेरस, दीपावली, भैया दूज और छठ। दिसंबर में क्रिसमस और उसके बाद नए साल के जश्न। जहां ग्राहकों के लिए ये तीन महीने ढेर सारी खरीदारी के नाम होते हैं, वहीं कंपनियों और विक्रेताओं के लिए भी यह अपने उत्पाद बेचने का सुनहरा मौका होता है। 

ग्राहक अपनी बहुत सारी खरीदारी इन्हीं महीनों के लिए टालते रहते हैं, क्योंकि विभिन्न कंपनियां इस त्योहारी मौसम में उनको लुभाने के लिए तरह-तरह की आकर्षक छूट और उपहार लेकर बाजार में उतरती हैं। चूंकि विक्रेताओं को यह पता होता है कि ग्राहक इन महीनों में अपने बटुए का मुंह खोल देते हैं, ऐसे में वे तरह-तरह के उपायों जैसे नकद छूट, एक के साथ दो फ्री, ब्याज मुक्त किस्त आदि के जरिए अपने संभावित ग्राहकों को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार हालात कुछ अलग हैं। 

अप्रैल-जून तिमाही में उपभोक्ता व्यय में वृद्धि साल-दर-साल महज 1.6 प्रतिशत रही है। इसकी वजह से इस तिमाही में देश के जीडीपी विकास की दर केवल 4.4 प्रतिशत रही। गौरतलब है कि पिछले साल इसी अवधि में उपभोक्ता व्यय में साल-दर-साल 4.3 प्रतिशत की दर से बढ़ोतरी हुई थी। जहां तक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स (Consumer Durables) क्षेत्र का सवाल है, जुलाई 2013 में इसने साल-दर-साल 9.3 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है, जबकि साल 2012 में इसने 0.8 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की थी। अगर तिमाही आंकड़ों की बात करें तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स क्षेत्र में अप्रैल-जुलाई 2012 की 6.1 प्रतिशत वृद्धि के मुकाबले इस साल 12 प्रतिशत की गिरावट आयी है। 

इस स्थिति के मद्देनजर विभिन्न उत्पाद कंपनियों ने अपनी बिक्री बढ़ाने और अधिक से अधिक ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए विशिष्ट रणनीतियां बनायी हैं, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) की ओर से पिछले दिनों उठाये गये कुछ कदमों से इन कंपनियों को निश्चित तौर पर झटका लगा है। इन्हें अपनी रणनीतियों में बदलाव करना पड़ रहा है।

आरबीआई के नवनियुक्त गवर्नर रघुराम राजन ने अपनी पहली मध्य तिमाही मौद्रिक नीति समीक्षा में 20 सितंबर को रेपो रेट में 25 अंक की बढ़ोतरी कर इसे 7.5 प्रतिशत कर दिया, जो तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया। आरबीआई ने इस समीक्षा में कहा कि महंगाई ऊंचे स्तरों पर बनी हुई है और परिवारों की वित्तीय बचत उतनी नहीं हो पा रही है, जितनी होनी चाहिए। 

लेकिन ऐसा नहीं लगता कि इस कदम के बाद इन परिवारों को वित्तीय मोर्चे पर वाकई कोई राहत मिलने वाली है। इसकी वजह यह है कि बड़ी खरीदारियों के लिए ये परिवार अक्सर बैंकों से ऋण लेते हैं और आरबीआई के इस कदम के बाद कार ऋण (Car Loan) और आवास ऋण (Home Loan) पर ब्याज दर में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। इसके अलावा, बैंकों की ओर से क्रेडिट कार्ड ग्राहकों के लिए चलायी जाने वाली शून्य ब्याज जीरो परसेंट योजनाओं पर भी आरबीआई ने रोक लगा दी है। इसके अलावा केंद्रीय बैंक ने उन योजनाओं पर भी रोक लगा दी है जहां विभिन्न बैंक कुछ प्रॉसेसिंग शुल्क ले कर बड़ी खरीदारी को कई छोटी-छोटी किस्तों में बदलने का विकल्प अपने स्तर से अपने ग्राहकों को देते थे। 

शून्य ब्याज ईएमआई योजनाएं ग्राहकों के बीच लोकप्रिय हो गयी थीं। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी अधिसूचना में कहा, “शून्य ब्याज की अवधारणा का कोई अस्तित्व ही नहीं है और किसी कारोबार के उचित तरीकों के तहत यह आवश्यक है कि (बैंकों द्वारा) प्रॉसेसिंग शुल्क व ब्याज दरें एकसमान रखी जायें। ऐसी योजनाओं का उद्देश्य ग्राहकों को लुभाना और उनका दोहन करना है।” 

हालांकि इन योजनाओं में बैंकों की ओर से कोई ब्याज तो नहीं लिया जाता था, लेकिन आम तौर पर इस कर्ज के साथ एक प्रॉसेसिंग शुल्क जरूर जुड़ा रहता था। ऐसे में इन योजनाओं के तहत सामान लेने वाले ग्राहकों को नकदी देकर सामान लेने वालों के मुकाबले दोतरफा नुकसान होता था। एक ओर उसे विक्रेता द्वारा नकद खरीदारी पर दिए जाने वाले छूट से हाथ धोना पड़ता था, दूसरी ओर उसे प्रॉसेसिंग शुल्क भी अदा करना पड़ता था।

बैंक बाजार डॉट कॉम के सीईओ आदिल शेट्टी का कहना है कि आरबीआई हमेशा से शून्य ब्याज योजनाओं के खिलाफ रहा है और उसने पिछले दिनों अपनी इस घोषणा के जरिए अपने इरादों को गंभीरता से व्यक्त किया है। शेट्टी आगे कहते हैं, आरबीआई की इस घोषणा का समय गौर करने लायक है क्योंकि त्योहारी मौसम सिर पर है और इन्हीं दिनों ऐसी बिक्री तेजी पकड़ती है।

  

लेकिन इस कहानी का एक व्यावहारिक पहलू भी है। कुछ जानकार बताते हैं कि ऐसी योजनाओं का ग्राहकों के ऊपर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। इनका मानना है कि ग्राहक दो वजहों से ऐसी योजनाएं को प्राथमिकता देते हैं। एक तो उन्हें शुरुआत में कम अदायगी करनी पड़ती है और दूसरे, मनोवैज्ञानिक तौर पर ब्याज में राहत उन्हें नकदी में छूट से कहीं अधिक पसंद आती है। 

दरअसल क्रेडिट कार्ड (Credit Card) पर यह खरीदारी करते समय ग्राहक इस बात से अनभिज्ञ नहीं होते कि उनसे अतिरिक्त राशि वसूली जा रही है। लेकिन ग्राहक इन बातों को जानते हुए भी शून्य ब्याज वाली योजनाओं को प्राथमिकता देते हैं। 

कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पर असर

इन योजनाओं पर लगायी गयी रोक का इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं और कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियों की बिक्री पर प्रभाव पड़ना तय है क्योंकि इन्होंने ऐसी योजनाओं को वापस लेना आरंभ कर दिया है। इसका असर खरीदारी के रुझान पर पड़ना स्वाभाविक है। रुपये की कमजोरी और मोटे तौर पर महंगाई बढ़ने की वजह से इनके उत्पाद पहले के मुकाबले कुछ महंगे भी हो चुके हैं। ऐसे में इन योजनाओं का अभाव इस त्योहारी मौसम में खरीदारी के उत्साह पर पानी डालने का काम कर सकता है। 

हालांकि इसके बावजूद कंपनियां उम्मीद कर रही हैं कि अक्टूबर-दिसंबर के दौरान इनकी मांग बढ़ सकती है। चूंकि मौसम त्योहारों का है और सवाल बड़ी बिक्री का है, ऐसे में जानकार इस बात का अंदेशा जता रहे हैं कि विक्रेता अलग तरीकों की रणनीति अपना सकते हैं। 

शेट्टी के अनुसार, एक ग्राहक के तौर पर अगर आप आकर्षक दाम पर कंज्यूमर ड्यूरेबल की खरीद करने वाले हैं और ऐसी कोई योजना आपके सामने रखी जाती है, तो विक्रेता से कुछ बुनियादी सवाल पूछने जरूरी हैं। ये सवाल पूछ कर आपको यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि वह विक्रेता इस तरह की योजना के नाम पर आपको क्या बेचना चाहता है। सबसे पहले यह पूछना चाहिए कि पूरी राशि तुरंत देने पर क्या मुझे कोई छूट मिलेगी? दूसरा सवाल यह कि अगर इस योजना के जरिए सामान खरीदा जाये तो प्रॉसेसिंग शुल्क या अन्य शुल्क कितना लगेगा? 

अगर इन दोनों का जवाब मिलता है- कुछ नहीं, तो ऐसी योजना के तहत खरीद की जा सकती है। लेकिन ऐसी योजना मिलना व्यावहारिक तौर पर लगभग नामुमकिन है। इसलिए शेट्टी का कहना है कि जब तक आप पूरी तरह सुनिश्चित नहीं कर लेते कि आपको वाकई कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा, तब तक ऐसी योजनाओं से दूर रहना ही बेहतर है।

गाड़ियों की धीमी बिक्री

एक ग्राहक के तौर पर असुविधाओं का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हो रहा। देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India) अब उन लोगों को कार के लिए कर्ज नहीं देगा जिनकी वार्षिक आय छह लाख रुपये से कम है। यही नहीं, एसबीआई ने कार के मूल्य का 0.51 प्रतिशत बतौर प्रोसेसिंग शुल्क (Procession Fee) लेना भी शुरू कर दिया है। हालांकि एसबीआई का दावा है कि ऐसा करने के बावजूद उसके ग्राहकों की संख्या में कमी नहीं आयेगी, लेकिन कार ऋण के संभावित ग्राहकों पर इसका असर पड़ना तय है। 

हालांकि इन ग्राहकों के लिए यह राहत जरूर है कि अन्य बैंकों ने ऐसे कदम नहीं उठाये हैं। अन्य बैंकों से कार लोन लेने के लिए वेतनभोगी व्यक्ति की न्यूनतम सालाना आमदनी 2.50 लाख रुपये होनी चाहिए। एसबीआई ने यह कदम तब उठाया है जब पिछले कई महीनों से कारों की बिक्री पर दबाव बना हुआ है और कार ऋण पर ऊंची ब्याज दरों को भी इसकी प्रमुख वजहों में से एक माना जा रहा है। 

अगर हम सितंबर में कार बिक्री के आंकड़ों को देखें तो केवल फोर्ड (Ford) और होंडा (Honda) की बिक्री में साल-दर-साल के आधार पर बढ़ोतरी दो अंकों में रही है। टाटा मोटर्स (Tata Motors), महिन्द्रा एंड महिन्द्रा (Mahindra&Mahindra), ह्यूंदै, टोयोटा जैसी कंपनियों की बिक्री सितंबर 2012 के मुकाबले कम रही है। बाजार में सबसे अधिक कारें बेचने वाली मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) साल-दर-साल केवल 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज करने में कामयाब रही है।  

त्योहारी मौसम को देखते हुए विभिन्न कार निर्माता ग्राहकों के लिए आकर्षक ऑफर लाती हैं और यह साल भी अपवाद नहीं है। बाजार से जुटायी जानकारियों के मुताबिक स्विफ्ट पर 25,000 रुपये, डिजायर पर 15,000 रुपये, इंडिका पर 40,000 रुपये, ए-स्टार पर 40,000 रुपये, स्कॉर्पियो पर 30,000-40,000 रुपये, सूमो गोल्ड पर 60,000 रुपये और आर्टिगा पर 40,000 रुपये तक की छूट दी जा रही है।  

इस बीच खबर यह भी है कि केंद्र सरकार ने बैंकों को दी जाने वाली पूंजीगत सहायता का बजट 14,000 करोड़ रुपये से अधिक करने का फैसला किया है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि चुनिंदा श्रेणी के उत्पादों- दोपहिया वाहनों, टेलीविजन, वाशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर आदि पर बैंक ब्याज दरें कम कर सकें। 

लेकिन आरबीआई की ओर से रेपो दर (Repo Rate) की बढ़ोतरी के बाद उल्टे बैंकों ने वाहन ऋण और आवास ऋण पर ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार की नयी पहले से उपभोक्ताओं को कितना फायदा होता है। 

गहनों की चमक भी फीकी

आभूषण बाजार में भी उत्साह कुछ खास नहीं दिख रहा है और जौहरी ग्राहकों की बाट जोह रहे हैं। गौरतलब है कि सितंबर के तीसरे हफ्ते में सरकार ने सोने और चांदी के आभूषण पर आयात शुल्क (Import Duty) 10 प्रतिशत से बढ़ा कर 15 प्रतिशत कर दिया था। सरकार ने इस कदम के पीछे मकसद यह बताया था कि इससे घरेलू आभूषण उद्योग को संरक्षण मिलेगा। 

लेकिन इस निर्णय से सोने और चांदी के आभूषण और महंगे हो गये हैं। इससे एक महीने पहले यानी अगस्त के दूसरे हफ्ते में सरकार ने सोने पर आयात शुल्क को बढ़ा कर 10 प्रतिशत कर दिया था। इस तरह एक महीने के भीतर पहले सोने पर और उसके बाद सोने और चांदी के आभूषणों पर आयात शुल्क बढ़ा दिया गया। पहले से ही महंगाई की मार से बेजार आम आदमी आभूषणों की खरीदारी की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। 

हालांकि जौहरी यह उम्मीद लगाए बैठे हैं कि त्यौहारी मौसम के जोर पकड़ने के कारण अक्टूबर के दूसरे हफ्ते से ज्वैलरी की मांग में एक बार फिर से तेजी आ सकती है। जे पी ज्वैलर्स पटना के मालिक ज्वाला ठाकुर का कहना है कि बड़े ज्वेलरों के साथ-साथ छोटे ज्वैलरों ने भी नवरात्रि के पहले दिन से त्योहारी छूट की पेशकश की है, लेकिन पटना के आभूषण बाजार में ग्राहकों का टोटा है।  

बी सी सेन ज्वेलर्स (B C Sen Jewellers) गुड़गांव के शोरूम मैनेजर का कहना है कि अभी उनके यहां कोई फेस्टिवल ऑफर नहीं चल रहा है। हालांकि त्योहारी मौसम को भुनाने के लिए भोलासंस ज्वैलर्स करोलबाग में पांच अक्टूबर से हीरे के सभी आभूषणों पर उनके अंकित मूल्य पर सीधे 20 प्रतिशत छूट दी जा रही है। 

पीसी ज्वेलर (PC Jeweller) 30,000 रुपये या इससे अधिक के हीरे के आभूषण खरीदने पर एक ग्राम सोने का सिक्का मुफ्त दे रहा है। इसके अलावा पीसी ज्वेलर ने त्योहारों के दौरान 25,000 रुपये से अधिक की खरीदारी करने वालों के लिए बम्पर उपहार देने की भी घोषणा की है जिसमें 36 स्कोडा (Skoda) गाड़ियों के अलावा अन्य कई उपहार दिये जायेंगे। पीसी ज्वैलर रोहतक के शोरूम मैनेजर संजय तिवारी के अनुसार यह योजना पांच अक्टूबर से पांच नवंबर 2013 तक लागू है। 

उभर रहे हैं नये विकल्प

यातायात की दिक्कतों, ईंधन की कीमत में बढ़ोतरी, सुरक्षा कारणों और ऑनलाइन खरीदारी पर मिलने वाली छूट की वजह से लोग दुकानों में जा कर खरीदारी करने से परहेज करने लगे हैं। ऐसे में ऑनलाइन खरीदारी में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। इन त्योहारों के अवसर पर की जाने वाली खरीदारी में भी ऑनलाइन खरीदारी एक प्रमुख भूमिका अदा कर सकती है। 

उद्योग संगठन एसोचैम (Assocham) की एक रिपोर्ट के अनुसार इस समय ऑनलाइन (Online) खरीदारी का बाजार तकरीबन 52,000 करोड़ रुपये का है और इसमें हर साल 100 प्रतिशत की दर से वृद्धि दर्ज की जा रही है। उद्योग संगठन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत में दस करोड़ इंटरनेट उपभोक्ता हैं और इनमें से 50 प्रतिशत लोग ऑनलाइन खरीदारी का विकल्प आजमाने लगे हैं। दिल्ली में रहने वाले लोगों में ऑनलाइन खरीदारी करने का यह चलन सबसे अधिक दिख रहा है। इसके बाद के पायदानों पर मुंबई और अहमदाबाद के लोग हैं।

(निवेश मंथन में प्रकाशित)